लेखक~सुभाषचंद्र
सुप्रीम कोर्ट की SEC को फटकार एक तरह CEC को ही पड़ी है
♂÷पश्चिम बंगाल में आगामी 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनावों के लिए राज्य के हाई कोर्ट के केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश में कोई दखल देने से आज सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। हाई कोर्ट ने विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर फैसला दिया था।
ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी ,आज सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने उनकी याचिका ख़ारिज करते हुए साफ़ शब्दों में कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती से तो SEC को ही निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद मिलेगी और हाई कोर्ट के आदेशों में हमारे दखल का कोई कारण नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहां तक कहा कि चुनाव हिंसा फैलाने का लाइसेंस नहीं है, अभी 4 लोगों की जान गई है, आगे और भी ज्यादा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी साबित करने के लिए काफी हैं कि ममता सरकार राज्य में हिंसा फैलाने का काम कर रही है जिसे कंट्रोल करना जरूरी है और उसी के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती जरूरी है।
SEC की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने अजीबोगरीब दलील दी कि केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए केवल राज्य सरकार ही केंद्र को कह सकती है और हम (SEC) जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार को कह सकते हैं।
अब सवाल यह उठता है कि जब राज्य में नामांकन भरने के समय ही हिंसा शुरू हो गई और जब राज्य में हर चुनाव में हिंसा होती है तो ऐसे में SEC ने राज्य सरकार को केंद्रीय बल मांगने के लिए क्यों नहीं कहा। ममता तो स्वयं कभी केंद्रीय बल नहीं मांगेंगी क्योंकि उनकी पार्टी के ही लोग सबसे ज्यादा हिंसा करते हैं। ऐसा लगता है SEC और ममता सरकार में कोई अघोषित “गठबंधन” है जिसे देखने में मुख्य चुनाव आयोग (CEC) विफल है?
CEC का दायित्व है अलग अलग राज्यों में काम करने वाले चुनाव आयुक्तों के कामकाज पर नज़र रखे और यह सुनिश्चित करे कि चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद राज्य की सत्ताधारी पार्टी हिंसा फैलाने में कामयाब न हो ,थोड़ा सा भी अंदेशा होने पर उसे CEC को सूचित करना चाहिए।
लेकिन बंगाल में हर चुनाव में हिंसा होती है और पिछले 2 मई, 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद बड़ी संख्या में हिंसा हुई जिसमें हिन्दू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया और हजारों हिन्दुओं को बंगाल से असम में पलायन करना पड़ा।
लेकिन आज केंद्रीय बलों की तैनाती को सही ठहराने वाला सुप्रीम कोर्ट 2 मई, 2021 को हुए चुनाव के बाद की हिंसा की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर खामोश रहा और कोई कार्रवाई नहीं की जैसे उस हिंसा को कानूनी तौर पर वैध कह दिया हो ,ऐसा भी समाचार है कि उस हिंसा की जांच कर रही CBI टीम ने भी काम बंद कर दिया है।
लोकतंत्र की दुहाई देने वाली तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 के लिए विपक्ष का नेतृत्व चाहती है लेकिन कोई भी कल्पना कर सकता है कि यदि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन जाए तो देश के हिन्दुओं की क्या हालत करेंगी, जब इन्होंने पश्चिम बंगाल के अनेक इलाकों में रोहिंग्या और बंगलादेशी बसा दिए हैं और ममता का हर मंत्रालय नोटों के पहाड़ों का निर्माण करने में लगा है।
(लेखक विधिक मामलों के ज्ञाता हैं)