लेखक -डॉक्टर राजीव मिश्रा
सोशल मीडिया में यह नैरेटिव चल रहा है कि सरकार आपसे टैक्स लेकर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है और आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा।
लोगों का आउटरेज़ देख कर ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले देश में कोई टैक्स नहीं थे, अब बढ़ गए हैं. या कि यह कि पहले टैक्स के बदले सब कुछ फ्री मिलता था।
किसी भी तर्क से स्थिति पहले से खराब हुई हो, या सरकार बदल देने से स्थिति सुधर जायेगी इसकी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही,लेकिन लोग सुसाइडल मूड में हैं सबक सिखा कर ही मानेंगे, चाहे फिर पीढ़ियां सबक सीखती रहें।
मैं कहीं से भी अधिक टैक्सेशन का समर्थक नहीं हूं, टैक्स लेकर गरीबों को मुफ्त बांटने के तो बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। निर्मला सीतारमण की मानसिकता समाजवादी है यह भी चिंता का विषय है. लेकिन फिर भी सरकार बदलने या देश की वर्तमान मानसिकता में सरकार का विरोध भी करने का कोई कारण नहीं है।
लोग सिद्धांततः इस बात के पक्ष में हैं कि सरकार का काम टैक्स लेकर उस पैसे से जनता की सेवा करना है। उनकी शिकायत बस यह है कि यह काम कम टैक्स लेकर किया जाए, टैक्स उनको न देना पड़े और जब सरकार जब जनता की सेवा करे तो सेवा करवाने वालों में वे भी हों।
पहले तो लोगों की इतनी आमदनी ही नहीं थी की टैक्स ब्रैकेट में आएं. आज जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ रही है, वे यह भी चाहते हैं वैसे वैसे टैक्स ब्रैकेट भी खिसकता जाए।पहले भी सरकार टैक्स लेती थी. जो टैक्स नहीं देना चाहते थे उनके लिए कुछ ले देकर हिसाब करने की व्यवस्था भी थी। सैलरीड क्लास को यह सुविधा तब भी नहीं थी, फिर जो टैक्स आता था उससे कहीं मुफ्त अनाज बंटता नही दिखता था तो लोगों को नहीं अखरता था तब सीधा स्विस बैंक में जाता था, आज सब्सिडी, आवास योजना, शौचालय और अनाज बंटता दिख रहा है तो लोगों को लग रहा है कि जेब कट गई। इस देश को चलाने कांग्रेस को ही आता है, उन्हें पता है कि नेता खुद खा ले तो लोगों को शिकायत नहीं है, पर बांटे तो शिकायत रहती है कि बराबर नहीं बंटा।
फिर भी अगर आप कहें कि सरकार का काम लोगों को मुफ्त बांटना, वेलफेयर करना नहीं है तो लोग मुंह नोच लेंगे। सरकार सिर्फ उतना ले जितने से हमें न्याय, सुरक्षा और बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन दे और इतना ठीक ठाक दे दे तो बाकी की व्यवस्था लोग खुद कर लेंगे और सरकार से अच्छी कर लेंगे।सरकार बाबूगिरी को हल्का और बिजनेस को आसान बना दे,जनता को वेलफेयर की जरूरत नहीं रहेगी लेकिन सरकार है कि आपका ख्याल रख के ही मानेगी,एकतरफा प्रेमी की तरह. और जनता को भी यह एकतरफा प्रेम बुरा नहीं लगता। बस, यह चाहती है जनता कि प्रेमी मुफ्त रिचार्ज करता रहे... स्विगी से चाइनीज ऑर्डर करता रहे और कुछ ना करे।
पर भाई, सरकार फेसबुक के इकतरफा प्रेमी की तरह इनबॉक्स में बतियाने भर वाली नहीं है. वह आपकी ही क्रेडिट कार्ड से आपका फोन रिचार्ज करवा रही है क्योंकि सरकार के पास अपना कुछ नहीं है जो है वह आपका ही पैसा है और फिर आप ज्यादा करीब जायेंगे तो यह प्रेमी हाथ भी फेरेगा और मजे भी लेगा, फिर आप शिकायत करेंगे कि Bro! I am F*****d !
प्रेमी बदलने से कुछ नहीं होगा…अपनी आदतें बदलिए।
सरकार से मांगिए…पर सही चीज मांगिए. सरकार से मांगिए न्याय और सुरक्षा…और कुछ नहीं. बाकी सब कुछ आप खुद कर लेंगेलेंगे।
(लेखक लंडन में चिकित्सक हैं और यह उनके निजी विचार हैं)