लेखक- सुभाषचंद्र
जुलाई 1, 2024 इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने विग्नेश शिशिर की PIL वापस लेने की मंजूरी देते हुए खारिज कर दी कि Citizenship Act, 1955 के section 9(2) के अंतर्गत आपको competent Authority के पास जाने की छूट है।
शिशिर कर्नाटक के एक किसान हैं जो भाजपा के सदस्य भी हैं।
PIL में राहुल गांधी के खिलाफ writ of quo-warranto issue करने की मांग की गई थी जिसे लोकसभा के स्पीकर ने एक सांसद के रूप में शपथ दिलाई थी जबकि वह ब्रिटिश नागरिक होने के नाते चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे।
कोर्ट ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं जबकि उनकी नागरिकता के लिए 2 याचिकाएं पहले खारिज हो चुकी हैं लेकिन फिर भी यह PIL दायर की गई है – क्या आप Competent Authority के पास गए।
जो भी दलीले याचिकाकर्ता ने दी, कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं था और केवल कंपनी के documents में ब्रिटिश नागरिकता लिखना सबूत नहीं माना।
अब एक बार फिर विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL दायर करके मांग की है कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के बारे में CBI को निर्देश दिए जाएं कि वह राहुल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों में एक Regular Case (RC) रजिस्टर करे और विस्तृत जांच करे उसकी ब्रिटिश नागरिकता के बारे में।
PIL में कहा गया है कि :-
-राहुल गांधी उस दिन से भारत का नागरिक नहीं रहा जिस दिन उसने ब्रिटिश नागरिकता स्वीकार कर ली थी;
-अगर उसने 2003 / 2006 के बाद भारतीय नागरिकता ग्रहण की है तो यह उसे चुनाव आयोग के सामने नामांकन पत्र के साथ फाइल करनी चाहिए;
-ब्रिटिश नागरिक होने के नाते राहुल गांधी संविधान के अनुच्छेद 84(ए) में संसद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता –
-विग्नेश को एक कनाडा के नागरिक VSS Sarma से UK Government द्वारा उसे राहुल गांधी की नागरिकता के बारे भेजी गई सूचना मिली है;
-विग्नेश ने याचिका में बताया है कि VSS Sarma UK Government से मिली “Confidential” emails शेयर करने के लिए तैयार है;
-UK Government ने indicate किया है कि उसके पास राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के बारे में जानकारी है लेकिन यह “personal data” है जो UK General Data Protection Act, 2018 से Governed है –
-UK government राहुल गांधी के बारे में वह जानकारी तब ही दे सकती है जब राहुल गांधी स्वयं उसे देने के लिए अपने हस्ताक्षर से पत्र लिख कर “Authority” दे –
यह बिल्कुल हमारे RTI की तरह है कि किसी व्यक्ति की सूचना third party को देने के लिए व्यक्ति को स्वयं अनुमति देनी होती है।
अगर ऐसा है तब तो CBI जांच में भी UK Government वो सूचना बिना राहुल गांधी की अनुमति नहीं देगी क्योंकि राहुल गांधी ऐसा करेगा नहीं। ब्रिटिश सरकार तो वैसे भी दुनिया भर अपराधियों को अपने यहां शरण देने में माहिर है टी फिर राहुल गांधी को क्यों नहीं बचाएंगे – और हमारे courts emails में कही बातों को नहीं मानेंगे।
तीसरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉ सुब्रमण्यम स्वामी की राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस तो नहीं दिया लेकिन याचिका को जनहित याचिका मान कर उसे उपयुक्त बेंच के समक्ष लिस्ट करने के लिए आदेश दे दिए।
कंपनी के documents में राहुल की नागरिकता ब्रिटिश मानने के लिए हमारे कोर्ट तैयार नहीं हैं और ब्रिटिश सरकार प्रमाणपत्र देगी नहीं जब तक राहुल खुद देने के लिए हाँ न करे तो इसका मतलब एक विदेशी हमारा सांसद बना रहेगा। ब्रिटिश सरकार की मेल के आधार पर इसकी नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए, फिर भाग भाग सबूत लाएगा कि वह ब्रिटेन का नहीं भारत का नागरिक है।
(लेखक उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हँ और यह उनके निजी विचार हैं)