(राजेश बैरागी)
(गौतम बुद्ध नगर)
√ मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों की मौजूदगी में बजट हुआ पास,खींचा गया विकास का खाका
चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लगभग दस हजार करोड़ रुपए का बजट बनाकर पिछले वर्ष चर्चा में आया यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यीडा) ने आगामी वित्त वर्ष के लिए भी बजट की रफ्तार बरकरार रखते हुए 9996 करोड़ का बजट पास किया है। उधर नोएडा प्राधिकरण ने भी आगामी वित्त वर्ष के लिए 9008 करोड़ रुपए का बजट तय किया है।
यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यीडा) का आगामी वित्त वर्ष का बजट मौजूदा वित्त वर्ष के बजट से इस मायने में एक कदम आगे है कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार से तीन हजार करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता शामिल थी। इस धनराशि सहित 2024-25 के लिए 9992 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। आगामी वर्ष के लिए यीडा ने अपने स्वयं के संसाधनों से होने वाली आय और व्यय के लिए 9996 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।
यीडा मुख्यालय पर अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव उद्योग आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई 84 वीं बोर्ड बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ अरुणवीर सिंह ने बजट समेत 23 प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किए। इनमें से 21 प्रस्ताव पास हो गये जबकि 2 प्रस्तावों को पुनः विचार के लिए टाल दिया गया।यीडा ने अपनी सभी परिसंपत्तियों की दरों में भी वृद्धि की है।यीडा का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव अधिग्रहित भूमि का मुआवजा एक समान 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर देने का रहा।7 प्रतिशत भूखंड लेने वाले किसानों को मुआवजा 3808 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दिया जाएगा।इसी प्रकार आज ही नोएडा प्राधिकरण की 217वीं बोर्ड बैठक में आगामी वित्त वर्ष के लिए 9008 करोड़ रुपए का प्राप्ति लक्ष्य जबकि भुगतान के लिए 8732 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। नोएडा प्राधिकरण ने मौजूदा वित्त वर्ष में 7713 करोड़ रुपए की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था जिसके मुकाबले 6809 रुपए की प्राप्ति की गई। प्राधिकरण का दावा है कि पिछले 10 वर्षों में लक्ष्य के मुकाबले इतनी प्राप्ति (88.28%) पहली बार हासिल की गई है। नोएडा प्राधिकरण ने भी अपनी अधिकांश परिसंपत्तियों की दरों में छः प्रतिशत की वृद्धि की है। नोएडा प्राधिकरण की बजट बोर्ड बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव और प्राधिकरण अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने की जबकि बोर्ड सदस्यों में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी व जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा प्रमुख तौर पर शामिल हुए। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम ने बजट सहित प्राधिकरण की भावी योजनाओं को बोर्ड के समक्ष पेश किया। इनमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव 2011 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गजराज सिंह मामले में दिए गए निर्णय से आच्छादित किसानों के संबंध में भी पास किया गया। प्राधिकरण अब ऐसे किसानों को 10 प्रतिशत भूखंड की एवज में समतुल्य धनराशि अथवा पांच प्रतिशत भूखंड और शेष पांच प्रतिशत भूखंड के समतुल्य धनराशि उपलब्ध करायेगा। प्राधिकरण के इस निर्णय के विरुद्ध किसान एक बार फिर आंदोलन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जनपद के दो प्राधिकरणों ने आज बोर्ड बैठक कर बजट सहित कई महत्वपूर्ण मसलों पर फैसला किया जबकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कल बजट सहित कई अहम मसलों पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड बैठक करेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का आगामी वित्त वर्ष के लिए लगभग 7 हजार करोड़ रुपए का बजट पास होने की संभावना है।
