(मुकेश सेठ)
(मुंबई)
√ भारतीय किसान परिषद,अखिल भारतीय किसान सभा और किसान एकता संघ के प्रतिनिधि मंडल नें मुख्यमंत्री से मिलकर किसानों के मुद्दों पर की चर्चा
भारतीय किसान परिषद, अखिल भारतीय किसान सभा और किसान एकता संघ के प्रतिनिधि मंडल की बैठक लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई।
बैठक में किसानों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री द्वारा गौतमबुद्ध नगर के किसानों के मुद्दों पर 45 मिनट तक किसानों के प्रतिनिधि मंडल से विस्तृत चर्चा की गई।
चर्चा के निष्कर्ष में मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए किसानों के हर मुद्दे को हल करने का आश्वाशन दिया गया। भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा, किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान के साथ राष्ट्रीय लोकदल के विधायक राजपाल बालियान प्रतिनिधि मंडल के रूप में आंदोलनरत किसानों के 10% आबादी प्लाट एवं नए अधिग्रहण कानून,2013 को लागू करने के मुद्दों सहित अन्य मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा किये।
किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा ने बातचीत के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने नए कानून के बारे में एक ऐसी लैंड पुलिंग नीति के संबंध में जल्दी ही फैसला लेने का आश्वासन दिया है, जिसमें किसानों को लैंड पुलिंग के तहत विकसित प्लाट मिलेगा एवं सर्किल रेट का रिवीजन होकर बाजार भाव पर भूमि की खरीद हो सकेगी। इस तरह की नीति आने से किसान, विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार हो सकेंगे और अनियोजित विकास पर लगाम भी लग सकेगी।
सुखबीर खलीफा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 10% प्लाट के मुद्दे पर जल्दी ही सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।
बातचीत के बारे में सोरन प्रधान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि लंबित मुद्दों के संबंध में वह किसानों के लगातार संपर्क में रहेंगे। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आपके स्तर पर हमारा संवाद नहीं रहने से एवं शासन स्तर पर प्राधिकरण द्वारा भेजी गई पत्रवालियो के समय पर अनुमोदन नहीं होने, शासनादेश समय पर जारी नहीं करने से मुद्दे लगातार लंबित रहते हैं,उन्हे बताया गया कि लंबित पत्रावलियों के कारण किसानों के 5% व 6% प्लाटों को नियोजित करने में देरी होने को जल्द नियोजित करने संबंधी निर्देश दिए जाए, आबादी प्रकरणों में 450 वर्ग मीटर की दर को 1000 करने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा, 6040 प्लॉट को अतिक्रमण के दायरे से बाहर कर 5% के प्लॉट दिए जाएंगे, एस आई टी जांच के संबंध में शासनादेश एवं अन्य मुद्दों पर भी आवश्यकता अनुसार किसानों के पक्ष में शासन स्तर से जल्दी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने सभी मुद्दों पर भरोसा दिलाया कि प्राधिकरण द्वारा किसानों के पक्ष में जो भी पत्रावलियां शासन के अनुमोदन के लिए भेजी जाएंगी वह शासन स्तर पर लंबित नहीं रहेगी और उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए शासनादेश अथवा अनुमति प्रदान की जाएगी।
प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय लोक दल के विधायक राज्यपाल बालियां, मंडल अध्यक्ष इंद्रवीर भाटी,राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष जनार्दन भाटी एवं भारतीय किसान परिषद के एडवोकेट सचिन अवाना शामिल रहे।
