(मुकेश सेठ)
(मुम्बई)
अब नही ले पाएंगे विदेशों से फंडिंग और खाते में जमा रकम भी हुई सीज,एक दशक में 20693 से ज्यादा गैर सरकारी NGO के FCRA लाइसेंस हुए हैं रद्द और खाते सीज
देश में तमाम NGO के जरिए विदेशों से फंडिंग लेकर अनियमितताएं करने के साथ ही कथित तौर पर समाज और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पिछली सरकारों के सापेक्ष मोदी सरकार अधिक तेजी के साथ उनकी कमर तोड़ने में लगी हुई है।
हाल ही में गृह मंत्रालय ने पांच और गैर सरकारी NGO के लाइसेंस रद्द करते हुए खाते में जमा रकम को सीज कर दिया है।
इन NGO पर आरोप है कि इन सब ने विदेशी फंडिंग लेकर गृह मंत्रालय के द्वारा तय दिशा निर्देशों के विरुद्ध काम करने और प्राप्त रकम में अनियमितताएं की हैं और सरकार द्वारा मांगने पर भी हिसाब नही दे पा रहे थे।
ऐसे में प्राप्त आकड़ो के अनुसार बीते एक दशक में 20693 गैर सरकारी NGO के लाइसेंस रद्द करते हुए उनके खाते में जमा रकम को सीज कर दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act) के विभिन्न प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए पांच गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, जिन एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया है उनमें सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस (Synodical Board of Social Service), वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Voluntary Health Association of India), इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी (Indo-Global Social Service Society), चर्च ऑक्जिलरी फॉर सोशल एक्शन (Church’s Auxiliary for Social Action) और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया (Evangelical Fellowship of India) शामिल हैं।
ये सभी एनजीओ विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण रद्द होने के साथ अब विदेशी योगदान प्राप्त नहीं कर पाएंगे और न ही मौजूदा उपलब्ध धन का उपयोग कर पाएंगे। सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर उन कार्यों के लिए धन का उपयोग करने के लिए गैर सरकारी संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। उन्होंने कहा कि एनजीओ ने एफसीआरए के प्रावधानों के विपरीत गतिविधियों में शामिल होकर कानूनों का उल्लंघन किया है।
देश में 17 जुलाई, 2023 तक वैध एफसीआरए लाइसेंस वाले 16,301 एनजीओ थे। केंद्र ने कानून के उल्लंघन के लिए पिछले पांच वर्षों में 6,600 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए हैं।
कुल मिलाकर, पिछले दशक में 20,693 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। पिछले साल संसद में बताए गए आंकड़ों के अनुसार, 2019-2020 और 2021-2022 वित्तीय वर्षों के बीच 13,520 एफसीआरए-पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी योगदान के तौर पर 55,741.51 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।
मालुम हो कि लंबे वक्त से गृह मंत्रालय की निगाहें ऐसे तमाम NGO पर चिपका हुई थी जो कि विदेशों से तगड़ी फंडिंग लेकर देश में अराजकता फैलाने और वित्तीय अनियमितता करने में लगे हुए थे।
