लेखक~सुभाषचंद्र
सहारा समूह से 5000 करोड़ की वापसी की निगरानी Retired Judge करेंगे
ये आदेश किए हैं अगले महीने मई में रिटायर होने वाले जस्टिस एम आर शाह ने
♂÷वर्ष 2012 में सुब्रत रॉय के सहारा समूह द्वारा निवेशकों पर किये गए 25000 करोड़ के फ्रॉड को SEBI ने ही पकड़ा था और रॉय कई महीने तक जेल में रहा था।
अब बीते 30 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की मांग स्वीकार करते हुए सहारा समूह से 5000 करोड़ निवेशकों को लौटाने का फैसला सुनाया है।
यह 11 साल के बाद हुआ है जबकि बाकी 20 हज़ार करोड़ का मामला अभी लंबित रहेगा, ऐसा लगता है क्योंकि उसके बारे में आदेश में कुछ नहीं कहा गया।
यह पैसा Central Registrar of Cooperative Societies को दिया जाएगा और वह रजिस्ट्रार society के Depositors के खातों में पैसा जमा करेगा – Depositors की पहचान करने के बाद और उनके दावे साबित करके ही पैसा दिया जाएगा।
आदेश का सबसे गज़ब का हिस्सा ,बेंच ने कहा है कि यह पैसे की वापसी 4 जनवरी, 2022 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जज सुभाष रेड्डी की निगरानी में होगी और वकील गौरव अग्रवाल को जस्टिस रेड्डी की सहायता के लिए amicus curiae नियुक्त किया गया है। इससे भी ज्यादा मजे की बात, इस काम को 9 महीने में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है और इस दौरान रेड्डी साहब को 15 लाख रुपए महीने और वकील अग्रवाल को 5 लाख रुपए महीने के मिलेंगे, यानी 20 लाख का तो सीधा खर्चा हर महीने होगा और इसके अलावा जो आदेश में नहीं है, वह खर्चा भी होगा जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।
जस्टिस रेड्डी तेलंगाना के हैं, पता नहीं रिटायर होने के बाद वो अपने गृहराज्य गए या दिल्ली में है, वे कहीं भी हों, SEBI का कार्यालय क्योंकि मुंबई में है, रेड्डी साहब के रहने और कार्यालय का प्रबंध भी मुंबई में किया जायेगा और स्टाफ भी दिया जायेगा।
जस्टिस एम आर शाह अगले महीने 15 मई को रिटायर हो रहे हैं यानी एक रिटायर होने वाले जज ने एक रिटायर्ड जज को यह काम दिया है और यह सोचने का विषय है कि जब पैसा Central Registrar of Cooperative Societies को दिया जाना है तो उसमे जस्टिस रेड्डी और सहायक का क्या काम है,क्या रजिस्ट्रार और SEBI पर इतना भी भरोसा नहीं है।
रजिस्ट्रार अपने सदस्यों की प्रमाणिकता खुद जांचेगा जिसमे SEBI की निगरानी हो सकती है लेकिन रिटायर्ड जज को यह काम सौंपना देश के करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग नही होगा।
ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे भी जरूरी नहीं काम 9 महीने के नियत समय में पूरा हो जाए और जितना ज्यादा समय लगेगा, जज साहब और सहायक का वेतन,भत्ता चलता रहेगा।
मुझे नहीं पता जस्टिस रेड्डी, उनके सहायक अग्रवाल को Honorarium किस खाते से दिया जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट देगा, केंद्र सरकार देगी या SEBI को देना पड़ेगा और या सहारा समूह से लिया जाएगा।
वैसे माननीय उच्चतम न्यायालय से अपील है कि देश के लाखों मेहनकश निवेशकों से हज़ारों करोड़ रुपये के आर्थिक अपराधी जो कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामलें में दोषी सिद्ध होने के बाद जमानत पर बाहर है तो उसी सुब्रत रॉय सहारा से सुप्रीम कोर्ट को रिटायर्ड जज उनके सहयोगी व उनके ऊपर निवेशकों के पैसे मिलने तक जितने भी करोड़ के ख़र्चे हो सख़्ती के साथ वसूलने चाहिए।जिससे कि एक तरफ़ निवेशकों की गाढ़ी कमाई व सपनें को हड़पने वाले आर्थिक अपराधियों को माननीय उच्चतम न्यायालय के तरफ़ से तगड़ा सन्देश मिलेगा तो वहीं देश के करदाता भी ख़ुश होंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय हम लोंगो की खून पसीने से कमा कर सरकार को दिए जा रहे टैक्स के पैसे का दुरुपयोग नही होने दे रही है।
मालूम हो कि दशकों पूर्व सुब्रत रॉय उत्तरप्रदेश के गोरखपुर में सायकिल व फ़िर सेकेंड हैंड स्कूटर से छोटे छोटे दुकानों पर फ़ेरी लगाकर धन्धा करते थे।उस दौरान अपनी मेहनत व ईमानदारी से लेनदेन करने के चलते वह लोगों का विश्वास जीतने में सफ़ल रहे।तब सुब्रत रॉय नें चिट-फण्ड कम्पनी शुरू कर ख़ुद लोगों से पैसे का कलेक्शन करते और समय पूरा होने पर निवेशकों का पैसा कुछ ब्याज़ समेत वापस भी करते रहे।जिससे कि कुछ ही वर्षो में सहारा नाम से चल रही चिट फंड कम्पनी गोरखपुर शहर से बाहर निकलकर छाने लगी और निवेशकों का विश्वास जीतने लगी।
इन बीते दशकों के दौरान सुब्रत रॉय तेज़ी के साथ धनपति होने लगे और उनकी और उनकी कम्पनी सहारा की ख़ूब चर्चा होने लगी।ऐसे में सुब्रत रॉय गोरखपुर से सहारा नामक अख़बार का भी प्रकाशन शुरू कर अपने सम्बन्ध राजनेताओं से प्रगाढ़ करने शुरू करके एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने में लग गए।सुब्रत रॉय तब तक गोरखपुर छोड़कर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाकर बस गए।
यू तो सुब्रत रॉय ने लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, अभिनेताओं,देश के रसूखदारों से सम्बन्ध बनाने में कामयाब रहे किन्तु वह सफलता की सीढ़ियों पर तेज़ी से दौड़ना तब शुरू किए जब उनके सम्बन्ध अमर सिंह के जरिये सपा के संस्थापक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से बने।
इस लेख को कोर्ट की अवमानना नही बल्कि आम जनमानस के मन की बात के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
÷ये लेखक के अपने विचार हैं÷