★मुकेश सेठ★
★मुम्बई★
{धारा 92 के तहत राज्यपाल में निहित हो जाती है विधानसभा, इसलिए राज्यपाल की सिफ़ारिश को मान राष्ट्रपति ने ख़त्म की धारा 370}
[राज्य के संविधान की धारा 92(1)(ए) के मुताबिक सदरे रियासत राज्यसरकार के सभी कार्य अपने अधिकार में ले लेगा]
♂÷सटीक रणनीति व ख़ूब ठोक बजाकर कील काँटे दुरुस्त करते हुए मोदी शाह टीम ने काँटे से कांटा निकलने की नीति पर चलते हुए जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करने के लिए जम्मू-कश्मीर के संविधान का ही सहारा लिया है। ज्ञात हो कि जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन राज्य के संविधान की धारा 92 के जरिये राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए ही है और इसे अतिरिक्त संरक्षण देने के लिए संविधान में जोड़ा गया था।
धारा 92 में प्रावधान : राज्यपाल को जम्मू कश्मीर का शासन अपने हाथ में लेने में धारा 92 की अहम भूमिका रही। यह राज्यपाल को शक्ति देता है कि जब राज्य में चुनी हुई सरकार न हो तो राज्यपाल राज्य सरकार के सभी कार्य अपने हाथ में ले लेगा।
संविधान सभा के स्थान पर विधानसभा : राष्ट्रपति के आदेश में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा शब्द को विधानसभा शब्द से बदल दिया गया। लेकिन अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश चाहिए थी। राज्य में संविधानसभा को विधानसभा में बदलने और राज्य में चुनी हुई सरकार के न होने के कारण विधानसभा के कार्य राज्यपाल को देने से राज्यपाल ही सब कुछ हो गए।
राज्य के संविधान की धारा 92 (1)(ए) के मुताबिक राज्य में सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है तो सदरे रियासत राज्य सरकार के सभी कार्य या कुछ कार्य अपने अधिकार में ले लेगा। इस प्रावधान के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें भेजेगा।
राज्यपाल ने यही सिफारिश भेजी
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार रात राष्ट्रपति को यही सिफारिश भेजी। राष्ट्रपति ने इस सिफारिश को ऐसे माना जैसे कि यह राज्य विधानसभा द्वारा भेजी गई हो। क्योंकि राज्य संविधान की धारा 92 के अनुसार राज्यपाल को राज्य विधानसभा के सभी कार्य अपने हाथ में लेने के कारण उनकी हैसियत विधानसभा जैसी हो गई थी।
सरकार का फैसला
सरकार ने यह फैसला लेते हुए 1980 की एक नजीर को भी ध्यान में रखा जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने इस प्राधिकार का इस्तेमाल किया था। इस फैसले को बाद में संसद ने भी मंजूर कर लिया था।
विदित हो कि 6 अगस्त को भारत सरकार के गृहमंत्री अमित शाह के प्रस्ताव पर सदन ने जम्मू कश्मीर व लद्दाख़ को बाँट कर दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है।