★मुकेश सेठ★
★मुम्बई★
{देशभर में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ लागू करने को लेकर कोर्ट पहुंचे स्वतंत्रता सेनानी अबुल कलाम आज़ाद के पोते फ़िरोज़ बख़्त अहमद}
[दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाख़िल कर बख़्त ने कहा कि कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि तीन महीनें में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तैयार करे ड्रॉफ्ट]
(समान नागरिक संहिता में शादी-तलाक़, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही कानून होता है लागू)
♂÷जबसे जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया गया है, तब से चर्चा है कि अब मोदी सरकार का अगला टारगेट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। हालांकि देशभर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
यह याचिका स्वतंत्रता सेनानी अबुल कलाम आज़ाद के भाई के पोतेफ़िरोज बख्त अहमद ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की है। इस याचिका में मांग की गई है कि ‘दिल्ली हाई कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो तीन महीनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट तैयार करे। उसके बाद ड्राफ्ट को जनता की राय के किये वेबसाइट पर डाला जाए।’
बता दें कि फ़िरोज़ बख़्त अहमद मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, और उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें तीन महीनों के भीतर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और संविधान के अनुच्छेद 44 के भाव अनुरूप एक ‘भारतीय नागरिक संहिता’ का मसौदा तैयार करने की मांग की गई है।
फ़िरोज़ बख़्त अहमद की बात करें तो वो, एक स्तंभकार, शिक्षाविद, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जाने जाते हैं। अहमद के दादा स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे।
इसको लेकर अहमद ने कहा, “इस्लाम में एक बार में तीन तलाक देना या दूसरे धर्मों की कुप्रथाओं को एक समान नागरिक संहिता लागू करके समाप्त किया जा सकता है। यह लंबे समय के लिए सभी को फायदेमंद होगा।”
फिलहाल आपको बता दें कि इस याचिका से पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अमित शाह ने कहा था कि ‘हम इस पर अभी कोई टाइम टेबल नहीं दे सकते, ढेर सारी चीजों को देखना पड़ता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी किए जाने को देश की जनता ने इस फैसले का सम्मान किया है। जब ऐसे फैसले होते हैं तो एक टीम में बैठकर और प्रधानमंत्री के निर्देश पर होते है। अगर कोई फैसला लिया जाता है तो इसकी सूचना दी जाएगी।”
समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। यूनियन सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है।
संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, लेकिन ये आज तक देश में लागू नहीं हो पाया। इसे लेकर एक बड़ी बहस चलती रही है।