【शासन कि जनलाभकारी योजनाओं का लोगों को दिया जाए लाभ=एमपी सिंह】

★मुकेश सेठ ★
★मुम्बई★
{गाज़ीपुर के जिलाधिकारी एमपी सिंह ने विभागों की ली समीक्षा बैठक,कुछ विभागों की कार्यशैली पर जताई नाराज़गी}
[DM ने आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी अस्पतालों की बजाय निजी अस्पतालों में अधिक लोगों के इलाज़ पर व्यक्त की चिंता व विशेष ध्यान देने की जरूरत पर दिया बल]
♂÷आज सोमवार को गाजीपुर के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की समीक्षा बैठक राइफल क्लब सभागार में आज संपन्न हुई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी एमपी सिंह ने चिकित्सा, समाज कल्याण, दिव्यांग कल्याण ,प्रोबेशन, कृषि, जल निगम, बेसिक शिक्षा, सहकारिता, सिंचाई आदि विभागों द्वारा कराए जा रहे शासन के कार्यो की विस्तार पूर्वक समीक्षा किया। जिलाधिकारी द्वारा नहरों के सिल्ट सफाई एवं टेल तक पानी पहुंचाए जाने के संबंध में जानकारी ली तथा उन्होंने नहरों में टेल तक पानी हर हाल में पहुंचाने का निर्देश दिया।स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान आयुष्मान भारत योजना में बनाए जा रहे गोल्डन कार्ड की जानकारी ली तथा कम प्रगति पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि जनपद में गोल्डन कार्ड बनाने हेतु समस्त आशा, एएनएम को निर्देशित किया जाए। प्रत्येक आशा ,एएनएम द्वारा चयनित लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बनवाया जाए अगर जिस किसी के द्वारा कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है तो उसका वेतन रोकने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने आयुष्मान भारत योजना में सरकारी अस्पतालों की अपेक्षा प्राइवेट अस्पतालों में अधिक लोगों के इलाज पर चिंता व्यक्त किया तथा इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया। विद्युत विभाग की समीक्षा में बड़े बकायेदारों की सूची की समीक्षा करते हुए समस्त विभागों में अब तक जितने विद्युत बिल बकाया है उसे वित्तीय वर्ष 2020- 21 तक भुगतान करने तथा जिन विभागों में बजट नहीं है वह बजट की मांग कर भुगतान कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सरकारी सस्ते गल्ले की खाली पड़ी दुकानों के खाली पड़े होने की स्थिति में नाराजगी व्यक्त करते हुए दुकानों का प्रतिस्थापन करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने समस्त विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिया कि शासन की जन लाभकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराते हुए लोगों को लाभ दिया जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, दिव्यांग कल्याण अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता जल निगम,अधिशासी अधिकारी नगरपालिका तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।