(मुकेश सेठ)
(मुंबई)
√ अखिल भारतीय किसान सभा एवं भारतीय किसान परिषद का 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मेरठ उपायुक्त से भूमि अधिग्रहण प्रभावित किसानों के संबंध में की मुलाकात
उत्तर प्रदेश के गौतम बुध नगर जिले में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित ढाई लाख किसानों की समस्याओं के संबंध में किसान सभा लंबे समय से उनकी मांगो को पूरा कराने के लिए आंदोलन, धरना प्रदर्शन के जरिये संघर्षरत है।
आंदोलन के परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी का गठन बीते 21 फरवरी 2024 को किया है।
कमेटी के अध्यक्ष राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे हैं और कमेटी के सदस्य मंडल आयुक्त और डीएम गौतम बुध नगर हैं।
अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान परिषद का प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर रुपेश वर्मा और सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में मंडल आयुक्त से मिलने पहुंचा।
मंडल आयुक्त की अनुपस्थिति में प्रतिनिधिमंडल ने अपना ज्ञापन अपर मंडल आयुक्त शहजाद हुसैन को सौंपा।
उन्होंने मंडल आयुक्त से बातचीत कर 18 तारीख को सुबह 10:30 बजे मुलाकात का समय तय किया। किसान सभा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा ने कहा कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों के अंतर्गत सैकड़ो गांव जबरन अधिग्रहित किए गए हैं। अधिग्रहित भूमि के एवज में 10% प्लाट दिए जाने के संबंध में, नए कानून के अंतर्गत सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा रोजगार और 20% विकसित भूमि का लाभ दिए जाने के संबंध में उपरोक्त कमेटी बनी है, जिसे अपनी सिफारिशें 21 मई तक सरकार को सौंपनी थी।
किसान नेता ने कहा कि हाई पॉवर कमेटी अपने तय समय सीमा से 3 महीने की देरी से कार्य कर रही है। किसानों का मकसद कमिश्नर से मिलकर यह बताना है कि किसानों की समस्या गंभीर है ,पूर्व में भी किसानों के पक्ष में उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह की कमेटी वर्ष 2011 में अपने सिफारिशें सौंप चुकी है।
डॉ. रूपेश वर्मा ने बताया कि समान रूप से प्रभावित किसानों को समान लाभ देने की सिफारिश पूर्व में की जा चुकी है, किसान सभा चाहती है कि वर्तमान कमेटी भी किसानों के 10% प्लाट और नए कानून को लागू करने के संबंध में किसानों के पक्ष में अपनी सिफारिशें सरकार को दे।
भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने कहा कि वादा पूरा न होने से पूर्व में हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था जिसके दबाव में सरकार ने उपरोक्त कमेटी बनाई है। जिसकी सिफारिश का असर पूरे उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण प्रभावित किसानों पर पड़ने वाला है।
गौतम बुद्ध नगर के किसान इस मामले में अगुवाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में नए कानून को लागू करें।
किसान सभा के महासचिव जगदीश नंबरदार ने कहा न केवल गौतम बुद्ध नगर में बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एवं अन्य जनपदों में किसानों के जमीनों को कौड़ी के भाव जबरन अधिग्रहित किया है जिससे किसानों में भारी रोष है और नए कानून के लागू करने की मांग को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं।
प्रतिनिधि मंडल में गुरप्रीत एडवोकेट गबरी मुखिया,वीर सिंह नेताजी,भगत सिंह चेची,अमित नागर, शिशांत भाटी, निशांत रावल, जगबीर नंबरदार ,सुरेश यादव, विजय यादव,अजब सिंह नेताजी,देशराज राणा, डॉक्टर ओमप्रकाश, सचिन एडवोकेट, उदल आर्य, प्रवीण चौहान जयप्रकाश आर्य, सुरेंद्र पंडित जी, मोनू मुखिया, उपस्थित रहे।
