(मुकेश सेठ)
(मुंबई)
शहरी विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने यूनियन की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का दिया आश्वासन
महाराष्ट्र जनता हॉकर यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष के नेतृत्व में शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल से मिलकर सौंपा ज्ञापन
महाराष्ट्र जनता हॉकर यूनियन (MJHU) के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा पारित वेंडर एक्ट 2014 को लागू कराने की मांग को लेकर शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती माधुरी मिसाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा।
यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार बाजपेई ने कहा कि यूनियन ने शहरी विकास राज्य मंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है जिसमें महाराष्ट्र सरकार से वेंडर एक्ट, 2014 को पूरी सख्ती से लागू करने की मांग की गई। अध्यक्ष ने बताया कि मंत्री ने यूनियन को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। बैठक में यूनियन के अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें सलाहकार सुहास बने और निलेश कंटा्रिया, उपाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह और निखिल हरपुडे, महासचिव बी. व्ही. साळवी, कोषाध्यक्ष सुरेश गुप्ता एवं सचिव अकबर शेख, विनोद मोरे, अमित वेळूकर पाटील शामिल थे।
ज्ञापन में महाराष्ट्र सरकार का ध्यान वेंडर एक्ट की धारा 3(2) की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें कहा गया है “नगर विक्री समिती सभी फेरीवालो का सर्वेक्षण कर उन्हे वेंडिंग जोन में समायोजित किया जाए बशर्ते कि यह फेरीवालो की संख्या उस वार्ड/क्षेत्र/नगर/शहर की जनसंख्या के 2.5% तक सीमित हो.” इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से एक शहर में वेंडिंग करने वाले फेरीवालो की अधिकतम सीमा 2.5% निर्धारित की गई है। मुंबई की जनसंख्या के अनुसार लगभग 3.75 लाख फेरीवालो इस श्रेणी में आते हैं। राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाल ने विधानसभा में बताया था कि बीएमसी ने 2014 में फेरीवालो का सर्वे किया था, जिसमें कुल 99,435 आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन इनमें से केवल 32,415 फेरीवालो को पात्र माना गया।
बाजपेई ने सवाल उठाया कि यदि अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार मुंबई में पात्र फेरीवालो की संख्या 3.75 लाख हो सकती है, तो केवल 32,415 हॉकरों को ही पात्र क्यों माना गया और शेष को अपात्र क्यों घोषित किया गया? उन्होंने यह भी बताया कि यूनियन के सर्वेक्षण अनुसार मुंबई में 4 लाख से अधिक फेरीवालो हैं। वहीं ठाणे में, ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) ने केवल 1398 हॉकरों को पात्र माना है, जबकि जनसंख्या के अनुसार यह संख्या 3 लाख तक हो सकती हैं |
इस बीच यूनियन ने मुंबई ,ठाणे और नवी मुंबई महानगरपालिका के समक्ष अपात्र फेरीवालो के पात्रता संबंधी मुद्दे को उठाने के लिए वकीलो की एक टीम नियुक्त की है। वे फेरीवालो जो मुंबई ,ठाणे और नवी मुंबई महानगरपालिका की पात्र सूची में नहीं आ पाए हैं, वे अपने दस्तावेजों के साथ महाराष्ट्र जनता दल (सेक्युलर) कार्यालय, चर्चगेट स्थित यूनियन ऑफिस में तत्काल संपर्क करें।
