★मुकेश सेठ★
★मुम्बई★
{महाराष्ट्र को साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड पिछले दिनों केंद्र की मोदी सरकार ने दिया है, डिप्टी सीएम अजित पवार बनाते हैं बहाने कहा महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने}
[पाटिल ने कहा कि वित्तमंत्रालय द्वारा कोरोना संकट के बाद भी सभी राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये की GST की क्षतिपूर्ति की है]
♂÷महाराष्ट्र की आघाड़ी,सरकार केंद्र सरकार को कोसना बंद करके प्रदेश में विकास कार्य तेज करे, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र को 11 हजार 519 करोड़ 31 लाख रुपये का जीएसटी रिफंड वापस किया है।
उद्धव सरकार पर उक्त निशाना साधते हुए महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चन्द्रकांत दादा पाटिल ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार को इस राशि का उपयोग राज्य में कोविड रोकने के उपायों और विकास कार्यों को तेज करने में करना चाहिए।
पूर्व कैबिनेट मन्त्री पाटिल ने एक बयान में कहा है कि केंद्र से राशि मिलने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार को मोदी सरकार पर टिप्पणियां करने के बजाय जनता के हित के काम तेजी से करने चाहिए।
उल्लेखनीय है कि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने हाल ही में दावा किया था कि जीएसटी बकाया के कारण महाराष्ट्र को अभी तक 27 हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार से प्राप्त होने हैं, जिससे राज्य का बजट प्रभावित होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पाटिल ने इस बयान की तीव्र आलोचना करते हुए कहा है कि हर मामले की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के मत्थे मढ़ना गलत है। क्योंकि 2019-20 में केंद्र सरकार द्वारा सबसे अधिक 19 हजार 233 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड महाराष्ट्र को दिया गया। साथ ही पिछले हफ्ते ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अक्टूबर 2020 तक के चार महीनों में जीएसटी के 1 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया है, इसमें से महाराष्ट्र को दूसरी सबसे ज्यादा जीएसटी राशि रिफंड हुई है। पाटिल ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने कोरोना संकट के बावजूद, देश के सभी राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी की प्रतिपूर्ति की है।
प्रदेश अध्यक्ष पाटिल ने यह भी स्पष्ट किया कि महाविकास आघाड़ी, जो हर बार जीएसटी बकाया का कारण देता है, उसे जीएसटी बकाया का बहाना बनाने के बजाय अब यह राशि मिलने पर राज्य के विकास को गति देनी चाहिए।बीजेपी नेता ने यह भी स्पष्ट किया कि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार हमेशा बहाने बनाते रहे हैं कि केंद्र सरकार से जीएसटी का मुआवजा समय पर नहीं मिला, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना पीड़ितों, चक्रवात और अतिवृष्टि के बहाने भी आघाड़ी सरकार केंद्र पर आरोप लगाती रही है, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पाटिल ने कहा कि केंद्र हर हाल में सहयोग करता रहा है, जीएसटी की राशि का रिफंड देना इसका ताजा उदाहरण है।
पाटिल ने कहा है कि राज्य सरकार को अब पैसा मिला हो, तो वह जनहित के काम में लगे, केंद्र को कोसने से काम नहीं चलेगा।
