लेखक~अरविंद जयतिलक
♂÷अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडन द्वारा ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता के लिए तैयार होना रेखांकित करता है कि मौजूदा राष्ट्रपति शीर्ष प्राथमिकता में ईरान के साथ टकराव नहीं बल्कि रिश्ते में मिठास बोलना है। बाइडन चाहते हैं कि पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा परमाणु समझौते से अलग होने के बाद उपजी तनावपूर्ण परिस्थितियों को खत्म करने के लिए 2015 के समझौते को नए सिरे से आकार दिया जाए। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को ईरान के साथ इस समझौते से अलग कर दिया था। हालांकि तब ईरान ने समझौते के तहत 2025 तक अपने परमाणु कार्यक्रम को बहुत अधिक सीमित करने पर सहमति जताई थी। लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते गए,तनाव उस समय चरम पर पहुंच गया जब जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या से आक्रोशित ईरान ने इराक स्थित दो अमेरिकी सैन्य बेस पर 22 मिसाइलों से हमला कर दिया और दोनों देशों के बीच युद्ध की नौबत आन पड़ी थी। अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने परमाणु समझौते पर वार्ता की नई पेशकश की है तो उम्मीद किया जाना चाहिए कि परिणाम सुखद होंगे।
लेकिन सवाल यह है कि बाइडन प्रशासन द्वारा ईरान से परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता को लेकर इजरायल,सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र अमीरात का रूप क्या होगा।ये वो देश है जिन्हें ईरान फूटी आंख भी नहीं सुहाता।याद होगा वर्ष 2015 से पहले जब ईरान का अमेरिका समेत अन्य शक्तिशाली देशों के साथ परमाणु समझौता हुआ तब इसराइल ने इसे ऐतिहासिक गलती करार दिया था।अभी भी इजरायल, सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र अमीरात इरान को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं।जहां तक वार्ता को लेकर इन देशों के रुख का सवाल है तो वह इस पर अपनी सहमति तभी देंगे जब ईरान अपने परमाणु तथा प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम पर रोक लगाने के साथ-साथ इराक, लेबनान,यमन तथा अन्य दूसरे देशों के लड़ाकों को शह व आर्थिक मदद देने से गुरेज करेगा। फिलहाल इसराइल ने बाइडन प्रशासन की ईरान से वार्ता पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए साफ कर दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने देने से रोकने के प्रति उसका रुख पहले जैसा ही है। दरअसल इजराइल इस नतीजे पर है कि ईरान के साथ पुराने समझौतों को अमलीजामा पहनाना एक किस्म से उसको परमाणु हथियार उपलब्ध कराने जैसा होगा। इजराइल वार्ता के विरोध में नहीं है लेकिन वह चाहता है कि मौजूदा समझौता 2015 के समझौते से बेहतर हो।वर्ष 2015 के समझौते के मुताबिक अगले डेढ़ दशक में ईरान को परमाणु गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध समाप्त हो जाने का प्रावधान था। जिसे लेकर इजराइल,सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने खुशी जाहिर की थी, इसके अलावा पश्चिम एशिया में ईरान की परमाणु गतिविधियों पर रोक लगाने का भी कोई प्रावधान नहीं था।अब इन देशों की मंशा है कि ईरान के साथ अगर परमाणु समझौता हो तो वह समझौता पांच दशकों तक बाध्यकारी हो,साथ ही ईरान से खाड़ी देशों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। दरअसल सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र ईरान के आक्रामक और विस्तारवादी रुख को लेकर सशंकित हैं ,दूसरी ओर यूरोप, रूस और चीन जैसे देश बाइडन प्रशासन के प्रस्ताव को ईरान के लिए बेहतर मौका मान रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इन देशों ने 2015 के समझौते का समर्थन किया था।फिलहाल वार्ता को लेकर ईरान की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है लेकिन अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान को उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वार्ता की टेबल पर आने के लिए उसकी कोई शर्त मानी जाएगी। अतीत में जाए तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के आखिरी कार्यकाल में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील हुई थी।परमाणु डील के बाद अमेरिका ने ईरान को खाद्य और फार्मसीयूटिकल क्षेत्र में व्यापार की अनुमति दी थी। प्रतिबंध हटते ही ईरान को वैश्विक क्षितिज पर उड़ान भरने का मौका मिल गया और उसने अपने पुनर्निर्माण के लिए खुलकर कच्चा तेल बेचने के साथ ही विदेशी बैंकों में जमा 100 अरब डॉलर कि ज़ब्त संपत्तियों का उपभोग करने लगा। हालांकि एक नए घटनाक्रम में अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को लेकर उसके विरुद्ध कड़ा कदम उठाते हुए इस कार्यक्रम से जुड़ी 11 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया।
गौर करें तो ईरान का नाभिकीय कार्यक्रम का इतिहास बहुत दिलचस्प है। 1950 में आइजनहावर प्रशासन के “एटम फॉर पीस” कार्यक्रम के तहत पहली सहायता मिली,लेकिन 1979 में अयातुल्ला खुमैनी द्वारा शाह शासन द्वारा प्रारंभ किए गए सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों एवं परियोजनाओं को निरस्त कर दिया गया। यह वह समय था जब ईरान की इस्लामी क्रांति उफान पर थी और शहरों में तेल के पैसों से समृद्ध थी वहीं गांव में गरीबी दहाड़ मार रहे थे।70 के दशक का सूखा और शाह द्वारा यूरोप तथा बाकी देशों के प्रतिनिधियों को दिए गए भोज जिसमें अकूत पैसा खर्च किया गया था ने ईरान की गरीब जनता को शाह के विरुद्ध भड़का दिया। आधुनिकीकरण के हिमायती शाह को ईरान की जनता पश्चिमी देशों के पिट्ठू के रूप में समझने लगी। वर्ष 1979 में अभूतपूर्व हिंसक प्रदर्शन हुए और अमेरिकी दूतावास को घेर लिया गया।शाह के समर्थकों और जनता के बीच संघर्ष चलता रहा और अंततः ईरान इस्लामिक गणराज्य बन गया। ईरान युद्ध एवं सद्दाम हुसैन के दृष्टिकोण के कारण ईरान अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर विचार के लिए बाध्य हुआ और वे 4500 नाभिकीय वैज्ञानिक जो इस्लामिक क्रांति के दौरान देश छोड़कर जा चुके थे मैं से 80 फीसद को वापस बुला लिया गया। 1986 में तेहरान द्वारा नाभिकीय सुविधाएं स्थापित करने में सहायता के अनुरोध पर पाकिस्तान के एटम बम के जनक और बदनाम वैज्ञानिक एक्यू खान का इरान दौरा हुआ और 1991 में इराक की पराजय ने ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम के संकल्प को और मजबूती दे दी।अमेरिका की ईरान पर भौहें तब तनी जब 1995 में ईरान ने रूस के साथ क्रांति के उपरांत रद्द हुए बुशेर नाभिकीय रिएक्टर को स्थापित करने हेतु 800 मिलियन डॉलर का समझौता किया।यह समझौता अमेरिका को बेहद नागवार गुजरा।ईरान के लिए संकट तब खड़ा हुआ जब विरोधी मुजाहिदीन ख़ल्क़ संगठन ने दुनिया को यह जानकारी दी कि ईरान नताज में यूरेनियम संवर्द्धन संयन्त्र एवं अराक में भारी जल उत्पाद संयंत्र बिना अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी”आइएइए” की जानकारी स्थापित कर चुका है।2003 में अमेरिका ने ईरान को “शैतान की धुरी” में शामिल लिस्ट में मान लिया और “ऑपरेशन इराकी फ्रीडम” से ठीक पहले “आइएइए” द्वारा उसके नाभिकीय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। दबाव स्वरूप ईरान ने यूरोपीय यूनियन के साथ परमाणु ईंधन चक्र गतिविधियों को निलंबित करने का समझौता किया, फिर भी बात नहीं बनी। 2007 में “आईएईए” ने तर्क दिया कि ईरान यूरेनियम संवर्धन का कार्य स्थगित किए जाने की समय सीमा का पालन करने में विफल रहा लिहाजा उस पर प्रतिबंध अवश्यंभावी है। अप्रैल 2007 में ईरान के राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने दावा किया कि ईरान औद्योगिक स्तर पर परमाणु ईंधन उत्पादित कर सकता है।अक्टूबर 2007 में अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी।फरवरी 2008 में ईरान ने एक नवनिर्मित अंतरिक्ष केंद्र की शुरुआत करते हुए एक अनुसंधान रॉकेट प्रक्षेपित किया, जिससे तनाव और बढ़ गया।इसी दौरान चुनाव में जुड़े रूढ़िवादियों की जीत हुई और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर आर्थिक एवं व्यापारिक प्रतिबंध कड़े कर दिए। बावजूद इसके ईरान ने शहाब 3 नामक लंबी दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपात्रों के नए संस्करण का परीक्षण किया और दावा किया कि यह प्रक्षेपास्त्र इजरायली क्षेत्र को निशाना बनाने में सक्षम है।ईरान के इस गुस्ताखी से अमेरिका का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। अब अच्छी बातें होगी कि दोनों देश बातचीत की टेबल पर बैठे, यह दोनों देशों के अलावा विश्व के हित में होगा।दुनिया में तेल के कुल प्रवाह का पांचवा हिस्सा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच और होरमूंज स्टेट के रास्ते जाता है। अगर दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ता है तो युद्ध जैसे हालात पैदा होंगे जो कि विश्व समुदाय के लिए कष्टकारी होगा।
÷लेखक विदेशी मामलों के सुप्रसिद्ध ज्ञाता हैं÷
