★मुकेश शर्मा★
★भोपाल★
{यहां खरीदार को मिलती है रकम, बिकने वाले अफसर मनचाही पोस्ट और जगह पाने के लिए देते हैं नोटों के बंडल}
♂÷देश में भ्रष्ट अफसरों की कमी नहीं है । भारत सरकार के 56 विभाग तथा मध्यप्रदेश शासन के 51 विभागों की लगभग 484 शाखाओं में बैठे करीब एक से लेकर पांच लाख अफसर ओर कर्मचारी ऐसे है जिन पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन उन विभागों के आला अफसर, विभागीय मंत्री, स्थानीय सांसद, चंद काले कोट वाले वकीलों की रहनुमाई के वरदहस्त के चलते सारे आरोप खारिज होकर उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार करने का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है । बची खुची कसर निर्णायक अधिकारी, न्याय व्यवस्था पूरी कर देती है मामले से बरी करके? फिर चाहे भ्रष्टाचार प्रमाणित हो परन्तु निर्णायक महोदय के आगे सब निष्क्रिय होता है ?इस समय मध्यप्रदेश के दो राज्य मंत्री जो ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं उनमें भारत सिंह कुशवाहा और ओपीएस भदौरिया भ्रष्टाचार की मंडी लगाने के लिए कुख्यात होचुके हैं।भारत सिंह पर ग्वालियर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के.के सिंह गौर की पदस्थापना एक दलाल के माध्यम से कराने को को लेकर आरोप हैं?सूत्र बता हैं कि मिश्रा नामक दलाल ने के.के सिंह गौर की पोस्टिंग में भारत सिंह को लाखों रु दिये?इसी एवज में प्राधिकरण के सीइओ गौर ने मिश्रा की ग्रह निर्माण समितियों को करोड़ों की बेशकीमती भूमि कौड़ियों के भाव देदी।इसके अलावा भारत सिंह पर राजस्थान के सवाई माधोपुर कोर्ट में झूंठा शपथ पत्र देन का भी आरोप है।जिसमें भारत सिंह ने कहा है कि जितेंद्र शर्मा नामका उनका कोई निज सचिव नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय आरटीआई के तहत इस बात की पुष्टि कर चुका है कि जितेंद्र शर्मा मंत्री भारत सिंह के निज सचिव हैं उल्लेखनीय है कि जितेंद्र शर्मा पर अपनी पत्नी को दहेज के लिये प्रताड़ित करने का आरोप है जिसका मुकदमा सवाई माधोपुर कोर्ट में संचालित है।
इसी तरह मंत्री ओपीएस भदौरिया पर भिण्ड में सिंध नदी के किनारे वाले थाने जिनको रेत के थाने कहा जाता है उन थानों में थानाप्रभारियों की पोस्टिंग को लेकर आरोप है मनचाहे थानाप्रभारियों की बझसे मंत्री का रेत का काला धंधा निर्बाद रूपसे चलता रहा है इस लॉकडाउन में भी मंत्री समर्थन क लगभग 17 रेत खदानों से अवैध खनन कर रहे हैं और ये सब पुलिस और खनन अधिकारी की मिली भगत से हो रहा है क्योंकि आजकल रेत के काले करोबार पर मंत्री ओपीएस एवं उनके समर्थकों का के कब्जा है।
भ्रष्ट अफसरों के मीना बाजार की मण्डी लगाने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य बन चुका है जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग जहां भ्रष्ट अफसरों की बोली एक करोड़ से लेकर दस करोड़ तक की लगती है, देश,प्रदेश के मंत्री, सांसद इनके खरीदार होते हैं क्यों कि इनके काम तो इन अफसरों को ही करना होता है । यहां इन भ्रष्ट अफसरों का ईमान बिकता है ! खरीदार बोली जरूर लगाता है लेकिन रकम बिकने वाला अफसर देता है । इसकी मुख्य वजह यह है कि अपना जमीर बेचने वाले भ्रष्ट अफसरों को खुलकर आर्थिक अपराध करने का संरक्षण ओर सर्टिफिकेट मिल जाता है । जनता का खून पीने की खुली आजादी मिल जाती है । ना कोई जांच, ना कोई इंक्वारी, ना कोई छापा, ना कोई दबाव । खरीदार आंखों पर पट्टी बांधकर गांधारी बान जाता है । और दुशासन जनता का चीर हरण कर अपनी मनमानी करता रहता है। अपने सभी भाइयों को भी भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दे देता है क्यों कि ईमान तो पहले ही बेच दिया है ना ❓
कल तक जो नाकारा निठल्ले लफंगे दोस्तों के साथ गली के नुक्कड़ पर बीड़ी का डंठल सुलगा कर पीते थे, गली मोहल्लों की नेतागिरी किया करते थे, वही गुंडई करने वाले छिछोरे आज मठाधीशो के तलवे चाट कर एवं राजनीति के गलियारों में धमाचौकड़ी मचा कर सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुके हैं और स्थानीय आवाम पर सफेदपोश नेताओं के तलवे चाटने वाली प्रशासनिक मशीनरी के सहारे हुकूमत कर रहे हैं । प्रशासनिक मशीनरी में बैठे आला अफसर इन नेताओं के आगे अपना जमीर बेचने को तैयार रहते हैं लेकिन यहां खरीदने वाला पैसा नहीं देता है बल्कि बिकने वाला अपनी बोली लगाता है । व्यवस्था परिवर्तन के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज मामा तो अपनी आवाम पर मेहरबान है लेकिन सत्ता में बैठे चंद मठाधीश मामा और मामा के सुशासन को कुशासन बनाने में लगे हुए हैं । मध्यप्रदेश में भ्रष्ट अफसरों को बर्खास्त करने के लिए 25 – 50 के अंतर्गत 5 बार आदेश जारी हो चुके हैं लेकिन पिछले 2 साल में शासन के मुखिया, विभागों के प्रमुख सचिव एवं मंत्रियों को एक भी भ्रष्ट अफसर नहीं मिला है फिर चाहे बेशक भ्रष्ट अफसरों की फाइलों के पुलिंदे सरकारी गोदामों में और कार्यालयों में धूल खा रहे हैं लेकिन धूल के ऊपर भ्रष्ट अफसरों द्वारा दी गई नोटों के बंडलों की चादर ने मंत्रियों और प्रमुख सचिवों के मुंह पर ताला लगा कर आंखों पर पट्टी बांध रखी है यही वजह है कि प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में भ्रष्ट अफसरों की लाखों फाइलें दफन होने एवम आरोप सिद्ध होने के बावजूद आज दिनांक तक किसी भ्रष्ट अवसर पर ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई है । सवाल यह है कि मध्यप्रदेश में स्वच्छ छवि के मुखिया शिवराज मामा क्या कभी इन भ्रष्ट अफसरों की फाइलों को खोल पाएंगे या दबाव अथवा प्रभाव में यह भी धृतराष्ट्र बन जाएंगे ❓