लेखक-अरविंद जयतिलक
गत वर्ष पहले कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन द्वारा यह खुलासा किया गया था कि यौन शोषण के शिकार बच्चों में से औसतन चार को प्रतिदिन न्याय नहीं मिल रहा। फाउंडेशन के मुताबिक पोक्सो के तहत दर्ज हजारों मामले जांच के बाद भी न्यायालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। नतीजतन प्रतिदिन चार पीड़ित बच्चों को न्याय नहीं मिल पा रहा। चूंकि ज्यादा पीड़ित कमजोर तबके से आते हैं लिहाजा उनकी पैरवी ठीक ढंग से नहीं हो पाती। ऐसे में सुबूतों के अभाव में उनके केस बंद कर दिए जाते हैं। एनसीआरबी 2024 की रिपोर्ट के मुताविक देश में बच्चों के खिलाफ राष्ट्रीय अपराध दर बढ़कर 42.3 मामले प्रति एक लाख बच्चों की आबादी हो गई है। जबकि वर्ष 2023 में 39.9 थी। आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिदिन औसतन 512 से 514 मामले दर्ज किए गए। बच्चों के खिलाफ कुल अपराधों में अपहरण की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही। इसके तहत 74108 मामले दर्ज किए गए जो कुल अपराधों का तकरीबन 40 प्रतिशत है।यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत 69191 मामले दर्ज हुए जो कुल अपराधों का 37 प्रतिशत है। रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार गंभीर यौन अपराधों में 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में आरोपी बच्चे के परिचित अथवा जान-पहचान वाले थे। वर्ष 2024 में देश भर में कुल 147175 बच्चे लापता दर्ज किए गए जो वर्ष 2023 की तुलना में 7.8 प्रतिशत अधिक है। बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों में तेजी देखी गई है। इनमें से लगभग 90 प्रतिश तमामले बाल अश्लील सामग्री के प्रसार और दुरुपयोग से जुड़े पाए गए। बाल अपराध के मामले में सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश का स्थान रहा। केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में दिल्ली सबसे उपर रही। पुलिस जांच और न्यायिक स्थिति की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में पुलिस की चार्जशीट दाखिल करने की दर 61.4 प्रतिशत रही। वहीं 2024 के अंत तक पुलिस जांच के स्तर पर 91121 मामले लंबित थे। याद होगा गत वर्ष पहले सर्वोच्च अदालत ने देश में बच्चों से दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं को रोकने और ऐसे मामलों की जल्द जांच और ट्रायल सुनिश्वित करने के लिए विशेष जिला अदालतें बनाने का निर्देश दिया था। तब अदालत ने कहा था कि जिन जिलों में पोक्सो में 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं ऐसे हर जिले में बाल यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून यानी पोक्सो के तहत विशेष अदालत गठित की जाए। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा था कि दो महीने के भीतर विशेष अदालतों को गठित करने का समय तय किया जाए। ये अदालतें सिर्फ पोक्सो के मुकदमें सुनेगी और अदालतों के गठन का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा। बच्चों का यौन उत्पीड़न न हो इसके लिए अदालत ने जागरुकता कार्यक्रम शुरु करने का भी निर्देश दिया था। लेकिन बिडंबना है कि इसके बावजूद भी बच्चों का यौन शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा। गत वर्ष पहले तत्तकालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने बच्चों से बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं पर अखबारों और पोर्टल की रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए न्यायालय की मदद के लिए वरिष्ठ वकील वी गिरी को अमाइकस क्यूरी नियुक्त किया था। तब उम्मीद किया गया था कि शायद सर्वोच्च अदालत की इस सक्रियता से दुष्कर्म से जुड़े लंबित मामले निपटाने में मदद मिलेगी। दोषियों को उनके किए का दंड मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। जबकि पोक्सो के तहत बच्चों का यौन शोषण करने वाले दोषियों को 20 साल कैद से लेकर मौत तक की कड़ी सजा के प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद भी 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक दोषी दंड से बच निकल जा रहे हैं। नतीजा यौन शोषण के मामले घटने के बजाए बढ़ रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश में हर 6 घंटे में एक बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है। ये वे आंकड़े हैं जो पुलिस द्वारा दर्ज किए जाते हैं। अधिकांश मामले में तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करती है। याद होगा गत वर्ष पहले दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सर्वोच्च अदालत को कहना पड़ा था कि देश में ‘लेफ्ट, राइट, सेंटर’ सब जगह दुष्कर्म हो रहे हैं। तब सर्वोच्च अदालत ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संरक्षण गृहों में यौन उत्पीड़न की घटनाएं रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी मांगी थी। किसी से छिपा नहीं है कि देश के कई राज्यों में संरक्षण गृहों से यौन उत्पीड़न की घटनाएं सूर्खियां बटोर चुकी हैं। यहां ध्यान देना होगा कि बच्चे-बच्चियां सिर्फ कार्यस्थलों, संरक्षणगृहों, सड़कों, स्कूलों व सार्वजनिक स्थानों पर ही असुरक्षित नहीं हैं बल्कि अपने घर-परिवार और रिश्ते-नातेदारों की जद में भी असुरक्षित हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर गौर करें तो रिश्तेदारों द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से वृद्धि हुई है। दुष्कर्म की घटनाओं में तकरीबन 95 प्रतिशत मामलों में बच्चे दुष्कर्मी को अच्छी तरह जानते-पहचानते हैं लेकिन उसके खिलाफ अपना मुंह खोलने से डरते हैं। गौर करें तो बच्चे शिक्षा के मंदिरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। गत वर्ष पहले प्रकाशित यूनिसेफ की रिपोर्ट पर गौर करें तो 65 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में यौन शोषण के शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट पर विश्वास करें तो स्कूलों में बच्चों को जबरन अंग दिखाने के लिए बाध्य किया जाता है। उनके नग्न चित्र लिए जाते हैं। दुषित मनोवृत्ति वाले अधम शिक्षकों द्वारा बच्चों को अश्लील सामग्री दिखायी जाती है। गत वर्ष पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की रिपोर्ट से उद्घाटित हो चुका है कि शिक्षण संस्थाओं में बढ़ रहा यौन शोषण समाज को विखंडित कर सकता है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में ही 68.88 प्रतिशत मामले छात्र-छात्राओं के शोषण से जुड़े पाए गए थे। गौर करें तो ये आंकड़े समाज को शर्मिंदा करने वाले हैं। स्कूलों के अलावा अन्य स्थलों पर मसलन दुकानों, सिनेमाहालों एवं अन्य कारोबारों में जुड़े मामलों में भी बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं देखने-सुनने को मिलती हैं। गौर करें तो बच्चों के अपहरण की घटनाएं कम होने के बजाए बढ़ रही है और अपहरण किए जा रहे अधिकतर बच्चों का इस्तेमाल बाल मजदूरी और देह व्यापार जैसे धंधों में किया जा रहा है। माफिया तत्व अत्यंत सुनियोजित तरीके से बच्चों का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी और मादक पदार्थों की सप्लाई में कर रहे हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद से जुझ रहे भारत के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक है। याद होगा गत वर्ष पहले लापता हो रहे बच्चों के मामले में अदालत ने सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए जानना चाहा था कि डेढ़ दशक गुजर जाने के बाद भी जेजे एक्ट के तहत एडवाइजरी बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया गया। अदालत ने यह भी पूछा था कि ऑपरेशन स्माइल के तहत कितने बच्चों को बचाया गया। सच कहें तो बच्चों पर होने वाले अत्याचार की घटनाएं समाज को विचलित करने के साथ ही लोकतांत्रिक भारत के माथे पर कलंक जैसी हैं।
(लेखक राजनीतिक व सामाजिक विश्लेषक हैं)
