लेखक -मंगला मिश्रा
संसदीय व्यवस्था बहुसंख्यकवाद की व्यवस्था है. बहुमत के हाथ सरकार होती है, इसके लिए हर तरह का विभाजन सियासी रणनीति का हिस्सा है. जनादेश को अपने पक्ष में लाना सब चाहते हैं. विचारधारा से तो यह जायज है, लेकिन डरा धमकाकर अराजकता से व्यवस्था पर कब्जा करने की कोशिश न केवल नाजायज है बल्कि देश विरोधी भी है. दुनिया के कई देशों में सरकारों के खिलाफ़ आंदोलन और रिजीम चेंज के प्रयास चल रहे हैं. इसमें रेड-ग्रीन कॉरिडोर बामपंथी और इस्लामिक गठजोड़ की ख़बरें भी आती हैं. मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी भारत में भी ऐसे प्रयासों की कमी नहीं है. जनादेश ने ऐसा परिवर्तन किया है, कि अब कुछ लोग चुनावी प्रक्रिया को ही संदिग्ध बताकर अराजकता से सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. नक्शेदेखें देश में माओवादी, मुस्लिम लीगी, समाजवादी और हिंदुत्ववादी राजनीतिक विचारधारा काम कर रही है. आजादी के बाद जिन धाराओं में शासन किया, उनके कुकृत्यों के परिणाम स्वरूप हिंदुत्ववादी राजनीतिक धारा को एक दशक पहले जनादेश ने सरकार सौंपी. शुरुआत में तो हिंदुत्ववादी विचारधारा के विरोधियों ने इसे आकस्मिक बदलाव मानते हुए स्वीकार किया. वह ऐसा मान रहे थे, कि एक कार्यकाल के बाद तो इनका जीतना संभव नहीं है. दूसरे कार्यकाल को भी उन्होंने किसी तरह से बर्दाश्त किया. लेकिन तीसरे कार्यकाल के बाद तो उनकी सहनशक्ति समाप्त हो गई. अब विचारधारा केवल नीतियों और कार्यक्रमों में नहीं बल्कि सड़कों पर एक दूसरे के सामने खड़ी हो रही है. पहली नजर में तो यह देश के लिए नुकसानदेह दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं. देश के लोगों को यह तय करना है कि उन्हें किस विचारधारा की सरकार के साथ रहना है. कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जो कभी भी संसदीय व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती थीं. वह व्यवस्था को अपनी ताकत के दम पर चलाने में यकीन रखती थीं. नक्सली विचारधारा इसी पर काम करती है. नक्सलियों ने देश के कई इलाकों में खासकर आदिवासी क्षेत्रों में गरीब लोगों का जितना नुकसान पहुंचाया है वह इतिहास में दर्ज है. अब नक्सलवाद समाप्त हो गया है. जो नक्सलवाद पहले जंगलों और गांव में अफसरों और नेताओं के खिलाफ़ काम कर रहा था, वह तो खत्म हो गया. लेकिन वह विचार वहां से उठकर राजनीति के उच्च स्तरों पर सक्रिय हो गया लगता है. वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा के पोषक राजनीति में भी सक्रिय रहे. कई राज्यों में लंबे समय तक शासन भी किया. अब तो देश के किसी भी राज्य में वामपंथी विचारधारा की सरकारें नहीं बची हैं. वामपंथी और हिंदुत्ववादी विचारधारा का खुला विरोध नया नहीं है. कांग्रेस को मध्यमार्गी माना जा रहा था. उसमें वामपंथी विचारधारा के साथ ही हिंदुत्ववादी भी बड़ी संख्या में रहे. कभी कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व को भी अपना एजेंडा बताती रही है. अब धीरे-धीरे जब भाजपा हिंदुत्व वादी पार्टी के रूप में जनादेश के दिलों में स्थापित हो गई है, तो फिर कांग्रेस सहित दूसरे दलों ने यह देखा कि हिंदुत्व के नाम पर तो उनकी राजनीति का अब बहुत भविष्य नहीं बचा है, तब उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया. हिंदुओं को जातियों में विभाजित करना और अल्पसंख्यकवाद को अपने साथ जोड़ना उनका मुख्य एजेंडा बन गया. वाम पंथी पार्टियां अपना राजनीतिक वजूद खो चुकी हैं. लेकिन राजनीतिक संघर्ष की उनकी रणनीतियां अभी भी कायम हैं. कांग्रेस अपने राजनीतिक उत्थान के लिए उन्हीं रणनीतियों को अपना लिया है. जब 2014 में कांग्रेस की यूपीए सरकार की पराजय हुई थी, तब पार्टी में सीनियर नेता में ए.के. एंटोनी की अध्यक्षता में हार की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई थी. इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पार्टी की हार का एक बड़ा कारण मुस्लिम परस्ती की छवि को बताया. बीजेपी और संघ के खिलाफ़ कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप यही है कि वह नफरत फैलाती है, समाज का विभाजन करती है. विचार और काम दोनों को देखे जाते हैं.एक बड़े मुस्लिम बुद्धिजीवी जो बीजेपी के प्रबल विरोधी हैं, लेकिन वह इस बात पर पुरानी व्यवस्था से खिन्न हैं, कि मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति के लिए बीजेपी सरकार का इंतजार करना पड़ा. देश की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों में बंटी हुई है. बीजेपी अकेली हिंदुत्ववादी पार्टी है. बाकी सारे दल अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र में मुस्लिम वोट बैंक पर दावा करते हैं. कांग्रेस अपने पतन का कारण यही मानती है कि क्षेत्रीय दलों ने उसके मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा कर लिया. अब इसे ही पाने के लिए सब तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. क्षेत्रीय दलों के कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहने और अपने वोट बैंक को मजबूत रखने की मजबूरी है. इसीलिए केंद्र में कांग्रेस के साथ खड़े दिखते हैं, तो राज्यों में आमने-सामने लड़ते हैं. नक्सली विचारधारा अपने इलाकों में जनसंसद, जनअदालत लगाने की रणनीति पर हमेशा से काम करती है. कांग्रेस की मॉर्क पार्लियामेंट भी इसी सोच से निकला हुआ लगता है. अगर कानून के राज को ध्वस्त करना है तो इसके लिए राजनीतिक दल तो बड़ी ताकत है, कुछ माफिया ही ऐसा करने में सक्षम हैं. किसी भी व्यक्ति या व्यवस्था को नष्ट करने के लिए एक अकेला व्यक्ति काफी होता है. कांग्रेस की ताकतवर नेता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के एक सुरक्षा गार्ड ने गोली मारकर देश का इतिहास बदल दिया था. सवाल यह उठता है कि व्यवस्था बदलने के लिए निर्धारित प्रक्रिया मान्य नियमों और कानून के अंतर्गत काम करते हुए ऐसा किया जाए तो यही लोकतंत्र है और यही संविधान है. संसदीय व्यवस्था बहुसंख्यकवाद और बहुमत पर चलती है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि किसी भी नागरिक को उसमें कमतर अधिकार हैं. सबको बराबरी के अधिकार हैं. विचारधारा की लड़ाई चुनाव तक रहे, तब ठीक है लेकिन अगर सड़कों पर उसकी टकराहट बढ़ेगी, तो यह देश हित में नहीं हो सकता. राजनीति पर बड़ी जिम्मेदारी है. यह परिवार की नहीं देश की संपत्ति है. इसे इसी नजरिए से देखना और चलाना अच्छे राजनीतिक दल और राजनेता का लक्षण होता है.(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
