★मुकेश सेठ★
★मुम्बई★
{भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय व्यापार मन्त्री एलिजाबेथ ट्रस् के साथ कि द्विपक्षीय बैठक,बजट के जरिये किये गए सुधारों की दी जानकारी}
[बैठक के दौरान ब्रिटिश मन्त्री ट्रस् ने कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए तत्काल उठाए गए कदमों को लेकर की सराहना, कहा ब्रिटेन की सरकार दुनियां के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के साथ काम करने को लेकर सकारात्मक है]
♂÷बुनियादी ढाँचा क्षेत्र, बीमा क्षेत्र में निवेश तथा लघु एवं मझोले उधमो को वैश्विक मूल्य श्रृंखला व्यवस्था से जोड़ने में ब्रिटेन और सहयोग कर सकता है।उक्त विचार भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मेरी एलिजाबेथ ट्रस के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान कही। बैठक में वित्त मंत्री ने भारत द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किये गये सुधारों के बारे में जानकारी दी।
बैठक के दौरान ट्रस ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिये तत्काल उठाये गये कदमों को लेकर भारत सरकार की सराहना की। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, कोविड टीके के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गठजोड़ प्रगाढ़ रिश्तों को बताता है। ब्रिटेन की सरकार दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के साथ और क्षेत्रों में काम करने को लेकर काफी सकारात्मक है।
बैठक के दौरान निर्मला सीतारमण ने बजट के जरिये किये गये सुधारों की जानकारी दी,उन्होंने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र, बीमा क्षेत्र में निवेश तथा लघु एवं मझोले उद्यमों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला व्यवस्था से जोड़ने में ब्रिटेन और सहयोग कर सकता है।
वित्त मंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था में अधिक कुशल बैंकों की आवश्यकता है, इसमें फिसड्डी नहीं हो सकते, हमने RBI के साथ बैंक निजीकरण पर बड़े पैमाने पर काम किया है,इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम में फंसे कर्ज (NPAs) की समस्या से निपटने और बैंकों पर बोझ कम करने के सरकार के प्लान पर वित्त मंत्री ने बताया कि ये होल्डिंग कंपनी विभिन्न बैंकों से फंसी संपत्ति को खरीदकर प्रोफेशनल तरीके से उसे रिकवर करेगी। इसमें सरकार भी भाग लेगी और प्रमुख तौर पर बैंक ही इसकी अगुवाई करेंगे।
नोटिफाई हुआ एलटीसी स्कीम
बजट 2021 में मोदी सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए लॉन्च की गई जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे यात्रा प्रतिबंध की वजह से एलटीसी टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठाया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों पर पड़ने वाला दबाव कम करने जा रही है। 75 साल से अधिक के उन बुजुर्गों जिनकी आय का स्रोत सिर्फ पेंशन और ब्याज है, उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा।
