★मुकेश सेठ★
★मुम्बई★
{मुख्यमंत्री के बयान के बाद मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र पर 4 लाख 71 हज़ार करोड़ का कर्ज़ है ऐसे में समीक्षा होगी कि क्या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को बाद के चरण में रखा जा सकता है}
[एक लाख करोड़ से ऊपर था मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का बजट,जो जापान की मदद से किया जाना था पूरा,एनसीपी काँग्रेस व एमएनएस ने किया था विरोध]
♂÷महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जहाँ कार्यभार सम्भालते ही आरे कॉलोनी में मेट्रो कारशेड पर रोक लगाई तो वही अब एनसीपी नेता व सरकार के मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि हमलोग इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि क्या बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं को बाद के चरण के लिए रखा जा सकता है।
कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राज्य पर ‘4 लाख 71 हजार करोड़ रुपये के कर्ज’को देखते हुए क्या बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं को टाला जा सकता है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन समेत राज्य में जारी सभी विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने का आदेश दिया है,पाटिल का यह बयान इसके बाद आया है।
पाटिल ने कहा, ‘‘राज्य पर चार लाख 71 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। हमलोग इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि राज्य के विकास के लिए कौन सी परियोजना महत्वपूर्ण है और क्या बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं को बाद के चरण के लिए रखा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना की व्यवहार्यता और राज्य सरकार को इसके लिए कितने पैसे चुकाने होंगे इस पर विचार करने के लिए सरकार ने एक बैठक बुलायी है। बुलेट ट्रेन परियोजना को किसानों और आदिवासियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है क्योंकि उसके लिए उनकी भूमि का अधिग्रहण होना है।
मालूम हो कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का विरोध काँग्रेस,एनसीपी के साथ मनसे ने भी किया था,बुलेट ट्रेन के लिए मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान जापान के सहयोग से करीब एक लाख करोड़ से ऊपर लागत वाली परियोजना का क़रार किया था।
अब इस अत्याधुनिक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी राजनीति हावी होने जा रही है।
